Energia z wiatru zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a jej rozwój to także szansa na nowe miejsca pracy dla tych, którzy dziś pracują w sektorze węglowym i jego otoczeniu – to niektóre wnioski z konferencji PSEW2021 Live Debate, podczas której przedstawiciele branży wiatrowej dyskutowali o przyszłości sektora z reprezentantami strony rządowej.
Zakończył się Krakowski Panel Klimatyczny, czyli pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Jego celem było wypracowanie odpowiedzi na pytanie: “Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?” przez reprezentatywną grupę Mieszkanek i Mieszkańców.
W dniu 16 czerwca w Gminnym Ludowym Klubie Sportowym „Relax” Radziwiłłów w Bartnikach odbyło się spotkanie aktywizujące seniorów na rzecz klimatu w ramach projektu #klimaSENIORE.
Od wczoraj można zgłaszać uwagi do Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowiska 2021-2027. Odbyła się już konferencja otwarcia na której przedstawiono projektu programu oraz Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko. I są problemy. Z transportem.
W 2040 roku Polska ma szansę być już dojrzałym rynkiem w branży morskiej energetyki wiatrowej, wiodąc prym w basenie Morza Bałtyckiego. Warunkami są jednak dostosowanie zaplecza portowego, rozwój innowacji oraz infrastruktury logistycznej i obsługowej, a także budowa kadr, których dziś brakuje – wynika z nowego raportu „Energia (od)nowa” ILF Consulting Engineers Polska. Eksperci wskazują, że wyzwaniem będzie też jak największe zaangażowanie w rozwój sektora offshore polskich przedsiębiorstw. W tej chwili optymistyczne szacunki zakładają, że udział krajowych dostawców produktów i usług w polskim rynku, wartym ok. 130 mld zł, nie przekroczy 50 proc.
Rada Ministrów przyjęła dokument "Podział środków na programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski", przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej - poinformowała kancelaria premiera.
Jesteśmy już za 4 i ostatnią debatą na temat współczesnych działań klimatycznych. Tym razem tematem przewodnim były unijne restrykcje związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Kogo można było zobaczyć i posłuchać na debacie? O jakich zagadnieniach opowiadali zaproszeni goście?
Od 1 lipca wejdą w życie nowe zmiany w programie "Czyste powietrze", m.in. zostaną podwyższone progi dochodowe uprawniające do wyższych dotacji - informuje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że na początku lipca wystartuje też ścieżka bankowa w programie.
W dniu 16 czerwca 2021 roku gościliśmy w studiu Radia FAMA w Żyrardowie, by opowiedzieć lokalnej społeczności o prowadzonym przez nas w Puszczy MAriańskiej projekcie #klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu.
Zmiany klimatu wpływają na jakość i warunki życia, co niesie ze sobą zagrożenie dla funkcjonowania, zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W grupie szczególnie narażonych na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze względu na wzrost ryzyka nasilenia się chorób układu krążenia, czy układu oddechowego, są osoby starsze.
Ogólnounijny system handlu uprawnieniami do emisji dla sektora transportu i budownictwa zapewniłby finansowanie rozwiązań niskoemisyjnych i wspierałby gospodarstwa domowe o niższych dochodach i państwa członkowskie poprzez redystrybucję dochodów z cen emisji dwutlenku węgla, twierdzą Matthias Buck i Andreas Graf.
Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.
Dziś mija tydzień do czasu zakończenia konsultacji publicznych dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Nie będzie to pierwszy raz, kiedy EPBD została zmieniona, ani nie będzie ostatnim.
Zakupowe haule i konsumpcjonizm idący na ilość? Coraz więcej Polek i Polaków ma dość presji kupowania byle więcej i byle jak. To szansa dla lokalnych twórczyń i twórców na wyjście z cienia globalnych sieciówek. Polskie manufaktury skupia platforma Ecosy, która promuje świadome i zrównoważone zakupy
Jak młodzi mogą pomóc w realizowaniu polityki klimatycznej i ochrony środowiska?
Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.
Partnerstwo między Usługą Monitorowania Atmosfery Copernicus i Europejską Siecią Alergenów Powietrznych to pierwszy krok w weryfikacji prognoz pyłkowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pomocą zautomatyzowanego programu EUMETNET „Autopollen”.
W Centrum Praskim Koneser rozpoczyna się wystawa S.O.S. Ziemia, towarzysząca 27. Międzynarodowemu Biennale Plakatu w Warszawie. Na placu Konesera do 31 lipca będzie można podziwiać prace niemal stu artystów, które odnoszą się do zmian klimatu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Raportowanie czynników ESG, czyli działań spółek związanych ze środowiskiem i kwestiami społecznymi, zyskało w ostatnim czasie na znaczeniu. To efekt coraz większej presji klientów, oczekiwań inwestorów i sektora finansowego, a także zmian legislacyjnych. Firmy, które nie przyłożą do raportowania pozafinansowego odpowiedniej wagi, muszą się liczyć m.in. z utrudnionym i droższym dostępem do kapitału. Polskie spółki notowane na GPW mają jednak problemy, ponieważ do tej pory brakowało w tym zakresie jednolitych standardów. Dlatego warszawska giełda wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przygotowały dla nich jednolite wytyczne.
Czas na ostatnią przed wakacjami debatę w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych”. Debata online zatytułowana Czy Polska będzie „Fit for 55%”, odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca 2021 roku.